जिले के अंदर भी शिक्षकों के तबादले
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : विधानसभा चुनाव के ऐन मौके पर सरकार बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों पर मेहरबान हैं। शिक्षकों का अंतर जिला तबादला ही नहीं हो रहा है, बल्कि जिले के अंदर भी स्थानांतरण/समायोजन की प्रक्रिया भी जल्द पूरी करने के आदेश हुए हैं। शासन ने शिक्षा निदेशक बेसिक एवं बेसिक शिक्षा परिषद सचिव को निर्देश दिया है कि आचार संहिता लागू होने से पहले तबादले हर हाल में पूरे कर लिए जाए
परिषद के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को सरकार ने चुनावी वर्ष का अहसास कराया है। इसीलिए जहां तीन साल बाद अंतर जिला तबादले हुए, वहीं जिले के अंदर स्थानांतरण/समायोजन का भी लाभ मिला। शासन ने जिले के अंदर फेरबदल के लिए जिलाधिकारी की अगुवाई में कमेटी का गठन किया है। यह प्रक्रिया बीते 30 अगस्त से चल रही है। ज्ञात हो कि शासन ने जिले के अंदर तबादलों का निर्देश इसलिए दिया था कि कोई भी विद्यालय बंद या फिर एकल शिक्षक नहीं होना चाहिए। साथ ही अपनी पसंद के विद्यालयों से संबद्ध शिक्षकों को मूल तैनाती वाले स्कूलों में भेजने के निर्देश दिए गए थे। इसीलिए प्रदेश के कई जिलों में स्थानांतरण/समायोजन अब भी किए जा रहे हैं। शासन ने इन तबादलों को भी आचार संहिता लागू होने से पहले पूरा करने का आदेश दिया है।
आदेश के साथ अनुपालन शुरू : शासन ने कुछ दिन पहले ही परिषदीय शिक्षकों को निकाय बदलने का मौका दिया है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षक अब नगर क्षेत्र में तैनाती पा सकेंगे। इसके लिए हालांकि परिषद सचिव को अधिकृत किया गया है, लेकिन शासन ने दो शिक्षिकाओं (इटावा व सीतापुर) का लखनऊ नगर क्षेत्र में तैनाती का आदेश कर दिया है। यही नहीं शासन ने कुछ दिन पहले ही कुछ शिक्षकों का भी अंतर जिला तबादला करने का आदेश जारी किया है।
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : विधानसभा चुनाव के ऐन मौके पर सरकार बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों पर मेहरबान हैं। शिक्षकों का अंतर जिला तबादला ही नहीं हो रहा है, बल्कि जिले के अंदर भी स्थानांतरण/समायोजन की प्रक्रिया भी जल्द पूरी करने के आदेश हुए हैं। शासन ने शिक्षा निदेशक बेसिक एवं बेसिक शिक्षा परिषद सचिव को निर्देश दिया है कि आचार संहिता लागू होने से पहले तबादले हर हाल में पूरे कर लिए जाए
परिषद के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को सरकार ने चुनावी वर्ष का अहसास कराया है। इसीलिए जहां तीन साल बाद अंतर जिला तबादले हुए, वहीं जिले के अंदर स्थानांतरण/समायोजन का भी लाभ मिला। शासन ने जिले के अंदर फेरबदल के लिए जिलाधिकारी की अगुवाई में कमेटी का गठन किया है। यह प्रक्रिया बीते 30 अगस्त से चल रही है। ज्ञात हो कि शासन ने जिले के अंदर तबादलों का निर्देश इसलिए दिया था कि कोई भी विद्यालय बंद या फिर एकल शिक्षक नहीं होना चाहिए। साथ ही अपनी पसंद के विद्यालयों से संबद्ध शिक्षकों को मूल तैनाती वाले स्कूलों में भेजने के निर्देश दिए गए थे। इसीलिए प्रदेश के कई जिलों में स्थानांतरण/समायोजन अब भी किए जा रहे हैं। शासन ने इन तबादलों को भी आचार संहिता लागू होने से पहले पूरा करने का आदेश दिया है।
आदेश के साथ अनुपालन शुरू : शासन ने कुछ दिन पहले ही परिषदीय शिक्षकों को निकाय बदलने का मौका दिया है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षक अब नगर क्षेत्र में तैनाती पा सकेंगे। इसके लिए हालांकि परिषद सचिव को अधिकृत किया गया है, लेकिन शासन ने दो शिक्षिकाओं (इटावा व सीतापुर) का लखनऊ नगर क्षेत्र में तैनाती का आदेश कर दिया है। यही नहीं शासन ने कुछ दिन पहले ही कुछ शिक्षकों का भी अंतर जिला तबादला करने का आदेश जारी किया है।
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