लखनऊ ’ विशेष संवाददाता प्रदेश के 22 लाख कर्मचारियों, अधिकारियों, शिक्षकों को केंद्र के समान सातवां वेतन, एरियर और दो फीसदी डीए देने पर यूपी सरकार के खजाने पर करीब 24 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ आएगा। वित्त विभाग के सूत्रों के अनुसार सरकार के पास सातवां वेतन देने की पूरी व्यवस्था है। जो कुछ कम पड़ेगा, वह लेखानुदान के जरिए लेगी। वित्त विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सातवां वेतन जनवरी से मिलने लगेगा। जी. पटनायक कमेटी द्वारा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बुधवार को सौंपी गई रिपोर्ट का परीक्षण किया जाएगा। इस बीच, मुख्यमंत्री (जो वित्त मंत्री भी हैं) ने वेतन कमेटी के अध्यक्ष जी. पटनायक द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट को गुरुवार को प्रमुख सचिव वित्त डा.अनूप चंद्र पांडेय को भेज दिया है। वित्त विभाग के सूत्रों का कहना है कि प्रमुख सचिव वित्त डा. पांडेय ने रिपोर्ट का अध्ययन शुरू कर दिया है। इसके परीक्षण में कुछ दिन लग सकते हैं। परीक्षण के बाद इस रिपोर्ट को प्रस्ताव बनाकर कैबिनेट की मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। उसके बाद सातवां वेतन लागू होगा। सूत्रों का यह भी कहना है कि सरकार कर्मचारियों को एरियर एक बार में नहीं दे पाएगी। पहली जनवरी 2016 से सातवां वेतन लागू होना है। इस तरह 11 महीने का एरियर लोगों का लाखों में बनेगा। इसी तरह दो फीसदी डीए भी कर्मचारियों को देना होगा। केंद्र सरकार के फैसले के बाद राज्य के कर्मचारियों को दो फीसदी डीए देना बकाया हो गया है। एरियर कम से कम दो-तीन बार में ही मिल सकेगा। एरियर का कुछ हिस्सा जीपीएफ में भी डाला जाएगा।
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