उत्तर प्रदेश राज्य निगम कर्मचारी महासंघ ने सातवें वेतन आयोग का लाभ निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों के सवा लाख कर्मचारियों को दिए जाने के लिए शासनादेश जारी न किए जाने पर नाराजगी जतायी है।
रविवार को इस सम्बंध में हुई बैठक की जानकारी देते हुए महासंघ के महामंत्री मनोज मिश्र ने बताया कि प्रदेश के राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा प्राधिकरणों के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने सम्बंधी शासनादेशजारी कर दिये गए हैं।
मगर प्रदेश के निगमों व सार्वजनिक उपक्रमों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर शासनादेश जारी न होने से इन निगमों व सार्वजनिक उपक्रमों के सवा लाख कर्मियों में रोष व्याप्त है।
0 comments:
Post a Comment