लखनऊ : सरकार ने राज्य वेतन समिति के कार्यकाल को छह महीने का विस्तार देते हुए उसे 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है। समिति का कार्यकाल फरवरी के अंत में खत्म हो रहा था। वित्त विभाग ने इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया है। सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केंद्र सरकार द्वारा लिये गए निर्णयों के क्रम में
राज्य कर्मचारियों व शिक्षकों के वेतन पुनरीक्षण के बारे में सिफारिश करने के लिए राज्य सरकार ने सेवानिवृत्त आइएएस अधिकारी जी.पटनायक की अध्यक्षता में 11 अगस्त 2015 को राज्य वेतन समिति गठित की थी। समिति ने राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों, स्थानीय निकायों, स्वशासी संस्थाओं, सार्वजनिक उपक्रमों व निगमों आदि के कर्मचारियों के वेतन व पेंशनरों के पेंशन पुनरीक्षण के बारे में अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी है।
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