लखनऊ: मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की घोषणा पर पिछले वर्ष चार जुलाई को अधिकतम 50 दिनों में संविदा पर 40 हजार सफाईकर्मियों की भर्ती का शासनादेश जारी किया था। आदेश के तहत चयन समिति के माध्यम से होने वाली सभी भर्तियों के नियुक्ति आदेश शासन की अनुमति से जारी होने थे। सफाईकर्मियों की भर्ती करने का विज्ञापन जिलेवार एक माह में जिलाधिकारियों व नगर आयुक्तों को अखबारों में प्रकाशित कराना था। विज्ञापन
निकलने से अधिकतम 10 दिन में आवेदन करने व आवेदन की अंतिम तिथि से 10 दिन में चयन समिति को चयन प्रक्रिया पूरी कर चयनित अभ्यर्थियों की सूची शासन को भेजनी थी। शासन की अनुमति पर नगर निगमों के नगर आयुक्त व नगर पालिका परिषद-नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारी बतौर नियुक्ति प्राधिकारी नियुक्ति आदेश जारी करने थे। तय अवधि से तकरीबन चार माह गुजरने के बाद भी मात्र दो दर्जन निकाय ही अब तक प्रक्रिया पूरी कर सके हैं
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