केंद्र सरकार का फिलहाल अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए सरकारी नौकरियों में लागू क्रीमी लेयर की शर्त हटाने का इरादा नहीं है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) ने भी ऐसी कोई मांग नहीं की है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता रायमंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने गुरुवार को रायसभा में लिखित जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आयोग ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग की तर्ज पर संवैधानिक दर्जे की मांग जरूर की है। क्रीमी लेयर के तहत छह लाख तक की सालाना आय वाले ओबीसी आवेदक ही आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। इस शर्त को हटाने की मांग की जाती रही है। केंद्रीय मंत्री विजय सांपला ने एक अन्य सवाल के जवाब में बताया कि उत्तराखंड के राय सिख समुदाय को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग आई है। केंद्र स्तर पर यह जाति ओबीसी के अंतर्गत आती है। हरियाणा और पंजाब में इसे एससी का दर्जा प्राप्त है
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