राज्य ब्यूरो, लखनऊ : समूह ‘ख’ के अराजपत्रित संवर्ग तथा ‘ग’ और ‘घ’ की भर्ती से इंटरव्यू खत्म किए जाने की बाधाएं लगभग समाप्त हो गई हैं। वित्त और विधायी विभाग से अनापत्ति मिलने के बाद उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग ने भी नियुक्ति विभाग के इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। अब जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के लिए यह प्रस्ताव लाया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष 15 अगस्त को समूह ग और घ की भर्तियों से साक्षात्कार खत्म करने की घोषणा की और राज्यों से अपेक्षा की थी। समाजवादी सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया लेकिन, फिर यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया। चुनाव से पहले भाजपा ने भ्रष्टाचार मिटाने और प्रशासनिक सुधार के वायदे के साथ अपने संकल्प पत्र में यह घोषणा की कि ‘समूह ग और घ की सरकारी नौकरियों में, संवैधानिक आरक्षण का सम्मान करते हुए बिना जाति और धर्म के पक्षपात के भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए इंटरव्यू को समाप्त किया जाएगा।’ सरकार बनने के चार माह से ज्यादा समय बीत गए हैं और इस व्यवस्था को लागू करने के लिए पहल की जा रही है। अपर मुख्य सचिव दीपक त्रिवेदी का कहना है कि नियमावली अंतिम चरण में है।
भर्तियों की जगी उम्मीद 1नियुक्ति और कार्मिक विभाग ने सभी विभागों में रिक्त पदों का ब्यौरा तलब किया है। इसे कंपाइल किया जा रहा है। माना जा रहा है कि प्रस्ताव कैबिनेट की अगली बैठक में आ जाएगा। उसके बाद भर्तियों में साक्षात्कार की व्यवस्था खत्म कर दी जाएगी। फिर व्यापक स्तर पर भर्ती होगी। पिछली सरकार में 13 हजार भर्तियों को रोक दिया गया था। उसे भी नए सिरे से किए जाने की बात चल रही है।
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