राब्यू, लखनऊ : सातवें वेतनमान की सिफारिशें लागू होने के बाद प्रदेश के राज्य कर्मचारी उस मैटिक्स से तो खुश हैं, जिसे देखकर वे एक नजर में अपने वेतन से लेकर प्रोन्नति तक की गणना कर सकते हैं, लेकिन इस गणना के नतीजे उन्हें परेशान भी कर रहे हैं। महीनों चलीं वेतन समिति की बैठकें अब कर्मचारियों को आडंबर से ज्यादा कुछ नहीं लग रहीं। उनका कहना है कि राज्य सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया है, जिसके लिए इतना समय खर्च किया जाता। सरकार को यही रिपोर्ट लागू करनी थी तो इसे उसी दिन एक घंटे में भी लागू किया जा सकता था, जब यह केंद्र सरकार से भेजी गई थी।1केंद्र द्वारा तैयार मैटिक्स को राज्य कर्मचारी रेडी रेकनर के तौर पर देख रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें ग्रेड लेवल के अनुसार यह जानने में आसानी होगी कि किस वर्ष में क्या लाभ प्राप्त होंगे। हालांकि वेतन वृद्धि की केंद्र कर्मचारियों से तुलना करने पर राज्य कर्मचारियों में कुछ असंतोष भी है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री शिवबरन सिंह यादव केंद्र व राज्य कर्मियों के एक समान रैंक व कैडर में वेतन का फर्क दो वजहों से आएगा। शेष पृष्ठ 12।
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