शिक्षक सूची में खामियां
एलटी ग्रेड पुरुष संवर्ग
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद
प्रदेश के राजकीय स्नातक शिक्षकों (एलटी ग्रेड पुरुष संवर्ग) को तीन साल पीछे कर दिया गया है। शिक्षकों का हक मारने का काम किसी और ने नहीं, बल्कि विभागीय अफसरों ने ही किया है। इन शिक्षकों को जिस वरिष्ठता सूची के नाम पर पदोन्नति से रोका गया, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। सूची में कई खामियां होने के बाद भी उसी के आधार पर प्रमोशन होने जा रहा है।
प्रदेश के राजकीय माध्यमिक कालेजों में इन दिनों नियुक्ति और पदोन्नतियां हो रही हैं। एलटी ग्रेड महिला संवर्ग व प्रवक्ताओं का प्रमोशन होने के बाद अब एलटी ग्रेड पुरुष संवर्ग का भी प्रमोशन होने जा रहा है। इसके लिए शिक्षा निदेशालय ने खाका तैयार कर लिया है, लेकिन खामियां दुरुस्त करने की ओर उसका ध्यान नहीं है। असल में तीन वर्ष पहले यानी 2013 में पदोन्नति प्रक्रिया एकाएक रोक दी गई थी। उस समय शिक्षकों की वरिष्ठता का विवाद गहराने पर प्रकरण हाईकोर्ट तक पहुंचा और तत्कालीन शिक्षा निदेशक माध्यमिक अवध नरेश शर्मा ने खुद को घिरता देखकर कोर्ट में हलफनामा दिया कि वह वरिष्ठता सूची दुरुस्त होने तक इस संवर्ग की कोई पदोन्नति नहीं करेंगे। उस समय तक न्यायालय ने वरिष्ठता सूची अनुपालन पर कोई रोक भी नहीं लगाई थी। तीन साल से यह नियुक्तियां इसी हलफनामे का शिकार थी।
बीते पांच दिसंबर को शिक्षा निदेशक के हलफनामे का प्रकरण कोर्ट ने बंद कर दिया। इसी बीच राजकीय शिक्षक संघ ने भी शासन को अफसरों की मनमानी से अवगत कराया। शासन ने भी एलटी ग्रेड पुरुष संवर्ग को प्रमोशन देने का निर्देश दिया। इसीलिए पदोन्नति होने जा रही हैं, लेकिन प्रांतीय स्तर पर कोई संशोधित नवीन ज्येष्ठता सूची का प्रकाशन अब तक नहीं किया गया है और न ही शिक्षकों से कोई आपत्ति मांगी गई। यही नहीं प्रमोशन के लिए 389 शिक्षकों की गोपनीय आख्या सभी मंडलों से मांगी गई है। जिसका ज्येष्ठता क्रमांक 3310 से लेकर 4050 तक है। इस सूची में बीच-बीच में ज्येष्ठता के क्रमांक तक गायब हैं।
विभागीय अफसर पदोन्नतियां तीन साल रोकने का स्पष्ट कारण नहीं बता पा रहे हैं और न ही ज्येष्ठता सूची को संशोधित करना चाहते हैं, बल्कि यह भी तय नहीं है कि आखिर 389 शिक्षकों की ही गोपनीय आख्या क्यों मांगी गई है।
यह किस कोटे के तहत तय हुई है? सूची में अध्यापकों के पदभार ग्रहण करने की तारीख एवं वर्ष आदि का भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है। उधर माध्यमिक शिक्षा के अपर शिक्षा निदेशक रमेश ने बताया कि शिक्षकों की डीपीसी अब शुक्रवार को होने के आसार हैं। तैयारियां पूरी करने में विलंब हुआ है।
एलटी ग्रेड पुरुष संवर्ग
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद
प्रदेश के राजकीय स्नातक शिक्षकों (एलटी ग्रेड पुरुष संवर्ग) को तीन साल पीछे कर दिया गया है। शिक्षकों का हक मारने का काम किसी और ने नहीं, बल्कि विभागीय अफसरों ने ही किया है। इन शिक्षकों को जिस वरिष्ठता सूची के नाम पर पदोन्नति से रोका गया, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। सूची में कई खामियां होने के बाद भी उसी के आधार पर प्रमोशन होने जा रहा है।
प्रदेश के राजकीय माध्यमिक कालेजों में इन दिनों नियुक्ति और पदोन्नतियां हो रही हैं। एलटी ग्रेड महिला संवर्ग व प्रवक्ताओं का प्रमोशन होने के बाद अब एलटी ग्रेड पुरुष संवर्ग का भी प्रमोशन होने जा रहा है। इसके लिए शिक्षा निदेशालय ने खाका तैयार कर लिया है, लेकिन खामियां दुरुस्त करने की ओर उसका ध्यान नहीं है। असल में तीन वर्ष पहले यानी 2013 में पदोन्नति प्रक्रिया एकाएक रोक दी गई थी। उस समय शिक्षकों की वरिष्ठता का विवाद गहराने पर प्रकरण हाईकोर्ट तक पहुंचा और तत्कालीन शिक्षा निदेशक माध्यमिक अवध नरेश शर्मा ने खुद को घिरता देखकर कोर्ट में हलफनामा दिया कि वह वरिष्ठता सूची दुरुस्त होने तक इस संवर्ग की कोई पदोन्नति नहीं करेंगे। उस समय तक न्यायालय ने वरिष्ठता सूची अनुपालन पर कोई रोक भी नहीं लगाई थी। तीन साल से यह नियुक्तियां इसी हलफनामे का शिकार थी।
बीते पांच दिसंबर को शिक्षा निदेशक के हलफनामे का प्रकरण कोर्ट ने बंद कर दिया। इसी बीच राजकीय शिक्षक संघ ने भी शासन को अफसरों की मनमानी से अवगत कराया। शासन ने भी एलटी ग्रेड पुरुष संवर्ग को प्रमोशन देने का निर्देश दिया। इसीलिए पदोन्नति होने जा रही हैं, लेकिन प्रांतीय स्तर पर कोई संशोधित नवीन ज्येष्ठता सूची का प्रकाशन अब तक नहीं किया गया है और न ही शिक्षकों से कोई आपत्ति मांगी गई। यही नहीं प्रमोशन के लिए 389 शिक्षकों की गोपनीय आख्या सभी मंडलों से मांगी गई है। जिसका ज्येष्ठता क्रमांक 3310 से लेकर 4050 तक है। इस सूची में बीच-बीच में ज्येष्ठता के क्रमांक तक गायब हैं।
विभागीय अफसर पदोन्नतियां तीन साल रोकने का स्पष्ट कारण नहीं बता पा रहे हैं और न ही ज्येष्ठता सूची को संशोधित करना चाहते हैं, बल्कि यह भी तय नहीं है कि आखिर 389 शिक्षकों की ही गोपनीय आख्या क्यों मांगी गई है।
यह किस कोटे के तहत तय हुई है? सूची में अध्यापकों के पदभार ग्रहण करने की तारीख एवं वर्ष आदि का भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है। उधर माध्यमिक शिक्षा के अपर शिक्षा निदेशक रमेश ने बताया कि शिक्षकों की डीपीसी अब शुक्रवार को होने के आसार हैं। तैयारियां पूरी करने में विलंब हुआ है।
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