राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : पावर कारपोरेशन में सहायक अभियंता भर्ती परीक्षा में हुई अनियमितताएं प्रथम दृष्टया विद्युत सेवा आयोग ने स्वीकार कर ली है। दैनिक जागरण में प्रकाशित खबर ‘पावर कारपोरेशन की अभियंता भर्ती भी विवादों में’ कारपोरेशन प्रबंधन के गंभीर रुख पर आयोग ने शुक्रवार को आपात बैठक की और इलेक्टिकल की दूसरी पाली के पचास प्रश्नों की परीक्षा फिर से कराने का फैसला लिया है। आयोग की ओर से इस बारे में विज्ञापन भी जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी फिलहाल इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। उनकी मांग है कि पूरी परीक्षा निरस्त की जाए और इस बात की जांच कराई जाए कि ऐसा क्यों और कैसे हुआ। हाईकोर्ट में याचिका दायर कर वह इस बात पर जोर देंगे। पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक एपी मिश्र ने बताया कि जागरण में प्रकाशित खबर को गंभीरता से लेते हुए अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने संबंधित अधिकारियों को तलब किया था। अध्यक्ष के निर्देश पर इलेक्टिकल की दूसरी पाली के पचास प्रश्नों की परीक्षा फिर से कराने के संबंध में आयोग के सचिव की ओर से समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित कराई गई है। कहा गया है कि अभ्यर्थियों को तारीख, परीक्षा केंद्र और समय की सूचना उनके ई-मेल पते एवं मोबाइल पर दी जाएगी। विज्ञापन में बताया गया है कि कंप्यूटर बेस्ट टेस्ट के पचास प्रश्नों को निरस्त कर दिया गया है। गौरतलब है कि पावर कारपोरेशन ने सहायक अभियंता के 270 पदों के लिए विज्ञापन निकाला था।इसकी परीक्षा बीते 12 नवंबर को हुई। इसमें लगभग 80 हजार अभ्यर्थी शामिल हुए थे। पहली पाली की परीक्षा में सिविल इंजीनियरिंग और दूसरी पाली की परीक्षा में इलेक्टिकल के सवालों के साथ ही नॉनटेक सवाल पूछे जाने थे। इनमें नॉनटेक के 50 सवाल पहली पाली और दूसरी पाली के समान थे। अभ्यर्थियों ने इसकी शिकायत अधिकारियों से की थी लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि ऐसा साजिशन किया गया है। अभ्यर्थियों के अनुसार इससे पहले महाराष्ट्र में भी ऐसा ही किया गया था और बाद में भर्ती रोकनी पड़ी थी। उल्लेखनीय है कि पावर कारपोरेशन की यह परीक्षा प्रदेश में इलाहाबाद वाराणसी, आगरा, लखनऊ, गोरखपुर कानपुर, बरेली, गाजियाबाद व मेरठ आदि शहरों में हुई थी। परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों को रिस्पांस पत्र देने में भी देरी हुई। अभ्यर्थी रिस्पांस पत्र में भी कई गलतियों की ओर इशारा कर रहे थे। अभ्यर्थियों का कहना है कि पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराई जानी चाहिए। ऐसा कुछ अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया।
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