वाराणसी : मिड-डे मील योजना के तहत प्राथमिक व जूनियर स्कूलों में तैनात रसोइया सोमवार को मुख्यालय पर जुटीं। इसमें महिलाओं की संख्या सर्वाधिक रही। कुछ महिलाएं हाथ में बेलन, पलटा तो कुछ न्याय की मांग संबंधित स्लोगन लिखी हुई तख्तियां लिए हुए थीं। महिलाओं ने मुख्यालय पर पीएम व सीएम के खिलाफ आवाज बुलंद की तो वहीं पीएम व सीएम को संबोधित दस सूत्रीय मांग संबंधित ज्ञापन मजिस्ट्रेट को सौंपा। इससे पूर्व राष्ट्रीय एमडीएम रसोइया फ्रंट के बैनर तले महिलाएं शास्त्री घाट पर जुटीं। वाराणसी समेत कई जिलों के लोग शामिल रहे। महिलाओं का कहना था कि रसोइयों की जिंदगी बंधुआ मजदूर सरीखा हो गई है। न काम की सुरक्षा है, न ही उचित मानदेय ही मिल रहा है। सबसे बड़ी बात की मनमाने ढंग से हटा भी दिया जाता है। रसोइया के रूप में अधिकतर गरीब महिलाओं को रखा गया है। इन्हें बेवजह हटाना, शोषण करना पूरी तरह मानवाधिकार का हनन है। महिलाओं की अगुवाई फ्रंट के प्रदेश प्रभारी राधेश्याम सिंह यादव ने की।
प्रमुख मांगें
- एमडीएम में ठेकेदारी पर रोक लगे।
- रसोइयों को शिक्षा विभाग से जोड़ते हुए 12 माह का मानदेय दिया जाए।
- मानदेय की रकम महंगाई को देखते हुए कम से कम छह हजार हो।
- प्रत्येक वर्ष रसोइयों का चयन बंद किया जाए। बीस बच्चों पर एक रसोइया की तैनाती हो।
- सेवा नियमावली बने, शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर की व्यवस्था दी जाए।
- एमडीएम निर्माण के लिए रसोई गैस, रसोइयों को ड्रेस, पेंशन बीमा देने की व्यवस्था की जाए।
- मूह धारकों को एमडीएम प्रभारी का दर्जा मिले। मानदेय नौ हजार रुपये तय हो।
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