राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने कहा है कि प्रदेश में समायोजित शिक्षकों का स्थानांतरण एवं समायोजन रोकने के लिए उनकी ओर से कोई आदेश नहीं है। यदि बेसिक शिक्षा अधिकारी मनमानी कर रहे हैं तो उनसे जवाब-तलब होगा। वहीं, समायोजित शिक्षकों के आश्रितों को मिली नौकरी की विभाग समीक्षा करा रहा है। लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे परिषद सचिव ने अब कामकाज शुरू कर दिया है। उप्र दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार यादव की अगुवाई में शिक्षक सचिव से मिले और पांच सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। इसमें समायोजित शिक्षकों का समायोजन व स्थानांतरण न होने, अवशेष 32 हजार शिक्षामित्रों का समायोजन कराने, मानदेय 12 माह का दिलाने की मांग की। वहीं, समायोजित शिक्षकों के मृतक आश्रितों को वेतन भुगतान कराने का भी अनुरोध किया। इसी तरह विद्यालयों में पेयजल एवं शौचालय का बंदोबस्त कराने की मांग भी उठी। परिषद सचिव ने कहा कि अवशेष शिक्षामित्रों के मानदेय के लिए शासन स्तर पर कार्यवाही चल रही है। जल्द ही निर्णय हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक एवं जूनियर स्कूलों में शौचालय एवं पेयजल का प्रबंध कराने के लिए बीएसए को निर्देश दिए गए हैं, जल्द सुधार होगा। यहां धनपत सिंह, अजय तिवारी, आलोक थे।
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