राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) -2016 की मुख्य परीक्षा से 31 अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है। इन अभ्यर्थियों ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया। इनमें 14 अभ्यर्थियों को निश्चित अवसर चार बार से अधिक बार इस परीक्षा में शामिल होने की वजह से बाहर किया गया। परीक्षा नियंत्रक प्रभुनाथ के अनुसार मुख्य परीक्षा में सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों को अवसर दिया गया है जिन्होंने निर्धारित तिथि तक प्रक्रिया और अर्हता का पालन किया है। उन्होंने बताया कि 17 अभ्यर्थियों ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जबकि अन्य चार बार इस परीक्षा में शामिल हो चुके हैं। पीसीएसजे में अभ्यर्थी चार बार ही शामिल हो सकते हैं। 1प्रवक्ता परीक्षा की आंसर की जारी : राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा की आंसर की जारी कर दी गई है। आयोग की सुचना के अनुसार गणित, भूगोल, जीव विज्ञान, वाणिज्य, उर्दू, अर्थशास्त्र एवं तर्क शास्त्र विषयों के चारों सीरीज की अंसर की जारी की गई है। आयोग की वेबसाइट पर यह 19 दिसंबर तक उपलब्ध रहेगी। इस बारे में आपत्तियां 20 दिसंबर तक दाखिल की जा सकेंगी।
16/12/2016
UPPCS J पीसीएसजे मुख्य परीक्षा से 31 अभ्यर्थी बाहर जाने क्यूँ हुए बाहर
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) -2016 की मुख्य परीक्षा से 31 अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है। इन अभ्यर्थियों ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया। इनमें 14 अभ्यर्थियों को निश्चित अवसर चार बार से अधिक बार इस परीक्षा में शामिल होने की वजह से बाहर किया गया। परीक्षा नियंत्रक प्रभुनाथ के अनुसार मुख्य परीक्षा में सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों को अवसर दिया गया है जिन्होंने निर्धारित तिथि तक प्रक्रिया और अर्हता का पालन किया है। उन्होंने बताया कि 17 अभ्यर्थियों ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जबकि अन्य चार बार इस परीक्षा में शामिल हो चुके हैं। पीसीएसजे में अभ्यर्थी चार बार ही शामिल हो सकते हैं। 1प्रवक्ता परीक्षा की आंसर की जारी : राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा की आंसर की जारी कर दी गई है। आयोग की सुचना के अनुसार गणित, भूगोल, जीव विज्ञान, वाणिज्य, उर्दू, अर्थशास्त्र एवं तर्क शास्त्र विषयों के चारों सीरीज की अंसर की जारी की गई है। आयोग की वेबसाइट पर यह 19 दिसंबर तक उपलब्ध रहेगी। इस बारे में आपत्तियां 20 दिसंबर तक दाखिल की जा सकेंगी।
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