माध्यमिक शिक्षा के अपर निदेशक ने यूपी पीएससी को लिखा पत्र
आकलन
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : प्रदेश के राजकीय माध्यमिक कॉलेजों में एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती उप्र लोकसेवा आयोग से कराने की तैयारी है। 9342 पदों पर नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा चुके हैं। काउंसिलिंग शुरू होने से पहले ही सूबे की भाजपा सरकार ने भर्ती मेरिट के बजाय लिखित परीक्षा से कराने का निर्देश दिया। माध्यमिक शिक्षा के अपर निदेशक ने आयोग को पत्र भेजकर यह भर्ती कराने का अनुरोध किया है।
राजकीय माध्यमिक कॉलेजों में 9342 एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती लंबित है। सपा शासनकाल में इस भर्ती की नियमावली में बदलाव करके राज्य स्तर पर भर्ती करने का आदेश जारी हुआ। ज्ञात हो कि पहले मंडल स्तर पर भर्तियां होती रही हैं। 26 दिसंबर, 2016 से 26 जनवरी, 2017 की मध्यरात्रि तक ऑनलाइन आवेदन लिए गए। शिक्षा निदेशालय पहली बार यह भर्ती करा रहा था। निदेशालय ने ऑनलाइन आवेदन लेने का काम यूपी डेस्को को सौंपा। हालांकि वेबसाइट में गड़बड़ी के कारण ऑनलाइन आवेदन करने में अभ्यर्थियों को बहुत कठिनाई हुई। एक माह के दौरान कई बार ऐसा हुआ। आवेदन पूरे होने के बाद उसकी काउंसिलिंग होनी थी, तभी अफसरों ने विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के कारण भर्ती प्रक्रिया रोक दी। इसमें पांच लाख 91 हजार 625 अभ्यर्थियों ने दावेदारी की है।
विषयवार रिपोर्ट में सामाजिक विज्ञान में ही एक लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इसके बाद हंिदूी और अंग्रेजी में भी ऐसा ही हाल है। हर विषय की हर सीट पर साठ से अधिक दावेदार हैं। यह भर्ती इधर लंबित रही है। इसी बीच सूबे की सरकार ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा से कराने का निर्देश दिया। उसके बाद से शासन के निर्देश की की राह देखी जा रही थी। माध्यमिक शिक्षा के अपर निदेशक रमेश ने बताया कि उप्र लोकसेवा आयोग से भर्ती कराने के लिए पत्र भेजा गया है। आयोग से अब जवाब मिलने का इंतजार है। आयोग इससे इन्कार करता है तो गठित होने वाला नया आयोग यह परीक्षा कराएगा।
समिति के सदस्य पहुंचे चयन बोर्ड : उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग उप्र व माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उप्र का विलय होना है। इसके लिए शासन स्तर से गठित समिति के सदस्य शुक्रवार को कार्यालय का मुआयना करने और रिपोर्ट तैयार करने के मकसद से कार्यालय पहुंचे। वह यहां करीब दो घंटे तक रुके और तमाम जानकारियां ली।
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