एक तरफ मायूसी है तो दूसरी तरफ खुशी का आलम है। शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द होने से शिक्षक बनने की योग्यता रखने वाले लगभग 4 लाख युवा खुश हैं। ये वे युवा हैं जो बीटीसी/बीएड के बाद टीईटी पास कर चुके हैं। शिक्षकों का समायोजन रद्द होने से टीईटी संघर्ष मोर्चा खुश है। शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द होने के पीछे इसी मोर्चे की याचिका थी। अब मोर्चा नियुक्तियों में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी के लिए सरकार पर दबाव बनाएगा। बीते दो वर्षों में इन युवाओं ने न सिर्फ यूपी में अपना संख्या बल दिखाने की कोशिश की बल्कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी अपनी धमक दिखाई और जंतर-मंतर पर रैली कर अपना दावा पेश किया।
इलाहाबाद ’ वरिष्ठ संवाददातापरिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 1.78 लाख शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक पद पर समायोजन सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को गैरकानूनी ठहरा दिया। लेकिन यह स्थिति तीन साल पहले ही साफ हो गई थी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने एक आरटीआई के जवाब में स्पष्ट कर दिया था कि स्थायी नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य है। ‘हिन्दुस्तान’ ने 29 जुलाई 2014 को यह खबर प्रमुखता से प्रकाशित भी की थी। गोंडा के दुर्गेश प्रताप सिंह की आरटीआई के जवाब में मानव संसाधन विकास मंत्रलय ने 23 जून, 2014 के पत्र में उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्रों को टीईटी से छूट दिए जाने से साफ इनकार कर दिया था। आरटीआई के एक सवाल ‘क्या कोई नियोक्ता बगैर टीईटी पास किए किसी को प्राइमरी स्कूल में शिक्षक नियुक्त कर सकता है?’ के जवाब में केंद्र सरकार ने साफ कहा था कि ऐसा नहीं किया जा सकता। एक अन्य प्रश्न ‘क्या केंद्र सरकार या एनसीटीई किसी राज्य को कक्षा 1 से 8 तक सहायक अध्यापक की नियुक्ति में टीईटी से छूट दे सकती है’ के जवाब में एमएचआरडी में स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी विभाग के अंडर सेक्रेटरी और मुख्य जनसूचना अधिकारी आलोक जवाहर ने लिखा था कि एनसीटीई द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता में छूट सिर्फ केंद्र दे सकता है। हालांकि 8 नवंबर 2010 की गाइडलाइन में केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि किसी राज्य सरकार को टीईटी अनिवार्यता से छूट नहीं देगी। सवाल ‘क्या केंद्र सरकार या एनसीटीई ने उत्तर प्रदेश को सहायक अध्यापक पद पर शिक्षामित्रों के बगैर टीईटी समायोजन की छूट दी है’ के जवाब में ऐसी कोई छूट नहीं देने की बात कही गयी थी।
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