राब्यू, लखनऊ/इलाहाबाद : यूपी बोर्ड की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा-2017 के गुरुवार को दिन में जारी कार्यक्रम पर देर शाम चुनाव आयोग ने रोक लगा दी। इजाजत के बगैर परीक्षा की तिथियां घोषित करने पर आयोग ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए शुक्रवार को सूबे के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा व निदेशक माध्यमिक शिक्षा को दिल्ली तलब कर लिया है। आयोग की बैठक के बाद 16 फरवरी से 20 मार्च के परीक्षा कार्यक्रम के साथ ही विधानसभा चुनाव की तिथियों की भी कुछ हद तक तस्वीर साफ हो सकती है। माध्यमिक शिक्षा परिषद की सचिव शैल यादव ने गुरुवार मध्यान्ह में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 16 फरवरी से 20 मार्च तक कराए जाने का कार्यक्रम घोषित किया।
आयोग की सलाह से बनाएं परीक्षा कार्यक्रम
लखनऊ : उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड और पंजाब के अधिकारियों को चुनाव आयोग से सलाह के बाद ही बोर्ड परीक्षा कार्यक्रम तय करने की हिदायत दी गई है। इन्हीं पांच राज्यों ने वर्ष 2017 में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग के निदेशक निखिल कुमार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि गोवा, मणिपुर और पंजाब विधानसभा का कार्यकाल 18 मार्च को खत्म हो रहा है जबकि उत्तराखंड विधानसभा का कार्यकाल 26 मार्च व उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल 27 मई, 2017 को खत्म होना है। लोक प्रतिनिधित्व कानून के तहत विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने के आखिरी छह महीनों में कभी भी चुनाव कराने का आयोग को अधिकार है। आदेश में कहा गया है कि आयोग जानता है कि साल की पहली छमाही में परीक्षाएं होती हैं। ऐसे में चुनाव व परीक्षा तारीखों में किसी तरह का टकराव टालने के लिए आयोग चाहता है कि संबंधित राज्यों में विभिन्न बोर्डो की परीक्षा की तिथियां घोषित करने से पहले उनसे राय मश्विरा कर लिया जाए।निर्देश न मिलने पर जारी किया कार्यक्रम
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