अपने हित में आम राय बनाने की कोशिश
त्रिपुरा मॉडल पर समायोजित करने की मांग
इलाहाबाद। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शिक्षामित्रों ने प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गैर शैक्षणिक पद सृजित कर उन पर समायोजन की मांग उठाई है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के प्रदेश मंत्री कौशल कुमार सिंह का कहना है कि 1.72 लाख शिक्षामित्रों के परिवार को भुखमरी से बचाने के लिए प्रदेश सरकार को त्रिपुरा मॉडल अपनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा के 10323 अध्यापकों के समायोजन को भी निरस्त कर दिया था। त्रपुरा सरकार ने इन शिक्षकों को समायोजित करने के लिए लगभग 13000 गैर शैक्षणिक पदों का सृजन कर दिया।शिक्षामित्रों के प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में बने हुए हैं। मंत्रियों से मिल कर अपने हित में आम राय बनाने की मुहिम छेड़ चुके हैं। गुरुवार को मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मिलने का समय मिला है। अन्य मंत्रियों से भी समय मांगा गया है।
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